Key points
- झारभूमि (jharbhoomi.jharkhand.gov.in) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार चलाता है।
- खतियान और रजिस्टर-2 खाता नंबर से, या खाता और खेसरा (प्लॉट) नंबर से देखे जा सकते हैं।
- ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए यूज़र रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है; म्यूटेशन की स्थिति ज़िला और अंचल के अनुसार दिखती है।
- डिजिटाइज़्ड खतियान या रजिस्टर-2 की ग़लतियाँ परिशोधन पोर्टल से सुधारी जाती हैं।
- ख़रीदने से पहले देखें कि ज़मीन छोटानागपुर या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के दायरे में तो नहीं।
संक्षेप में
झारखंड अपने भूमि अभिलेख झारभूमि (jharbhoomi.jharkhand.gov.in) पर प्रकाशित करता है, जिसे राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग चलाता है। दो अभिलेख अहम हैं: खतियान, जो सर्वे में तैयार हुआ, और रजिस्टर-2, जो चालू खाता है कि आज ज़मीन किसके पास है और लगान कौन देता है।
BuySellProperty झारभूमि पोर्टल नहीं है और आपके लिए कोई अभिलेख नहीं निकाल सकता। यह गाइड सरकारी साइट इस्तेमाल करने का तरीका बताती है।
खतियान और रजिस्टर-2 कैसे देखें, क़दम दर क़दम
1. jharbhoomi.jharkhand.gov.in खोलें। पता ख़ुद टाइप करें; मिलती-जुलती नक़ली साइटें मौजूद हैं।
2. 'खाता संख्या के अनुसार खतियान एवम रजिस्टर 2 देखे' चुनें, या खाता और खेसरा संख्या के अनुसार रजिस्टर 2 देखने का विकल्प।
3. फ़ॉर्म जो जगह माँगे वह चुनें (ज़िला, अंचल और गाँव), खाता (और खेसरा) नंबर और कैप्चा भरें, और अभिलेख खोलें।
4. पोर्टल किसी प्लॉट का लेन-देन इतिहास भी दिखाता है। मेनू के नाम समय-समय पर बदलते हैं; अलग दिखें तो स्क्रीन के अनुसार चलें।
म्यूटेशन और सुधार
म्यूटेशन: झारभूमि पर नए यूज़र के रूप में रजिस्टर करें, लॉग-इन करें और ऑनलाइन आवेदन करें; लॉग-इन पेज पर यूज़र मैनुअल है। एक सार्वजनिक पेज पर म्यूटेशन के मामले ज़िला और अंचल के अनुसार, निष्पादित, लंबित और अस्वीकृत संख्या के साथ दिखते हैं।
सुधार: डिजिटाइज़्ड खतियान या रजिस्टर-2 की ग़लत प्रविष्टियाँ परिशोधन पोर्टल (parishodhan.jharkhand.gov.in) से सुधारी जाती हैं। रैयत राजस्व दस्तावेज़ और पहचान पत्र अपलोड करता है, और अंचलाधिकारी जाँच के बाद ही बदलाव करता है।
उसमें क्या पढ़ें, और काश्तकारी क़ानून
इतिहास के लिए खतियान और मौजूदा धारक के लिए रजिस्टर-2 पढ़ें; दोनों को विक्रेता और बैनामे से मिलाएँ, देखें कि लगान चुकता है, और प्लॉट का लेन-देन इतिहास देखें।
झारखंड का बड़ा हिस्सा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के तहत आता है। ये अनुसूचित जनजाति के रैयतों और कुछ मामलों में दूसरे समूहों की ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं, और कुछ हस्तांतरणों के लिए उपायुक्त की अनुमति ज़रूरी होती है। कीमत तय करने से पहले किसी स्थानीय वकील से खतियान देखकर पुष्टि कराएँ कि ये रोक लागू होती है या नहीं।
भूमि अभिलेख राजस्व रिकॉर्ड और कब्ज़े का प्रमाण है, मालिकाना हक़ का दस्तावेज़ (टाइटल डीड) नहीं। कोई भी बयाना देने से पहले विक्रेता का नाम, हिस्सा और प्लॉट नंबर बैनामों (सेल डीड) से मिलाएँ, देखें कि आख़िरी दाखिल ख़ारिज हो चुका है, और क़र्ज़, अदालती मामलों और सरकारी दावों की जाँच करें।
ज़मीन की इकाइयाँ और ख़रीदने के बाद का ख़र्च
झारखंड में ज़मीन आम तौर पर डिसमिल, कट्ठा और बीघा में नापी जाती है। डिसमिल तय है (एक एकड़ का सौवाँ हिस्सा); कट्ठा और बीघा बदलते हैं, इसलिए स्थानीय मान की पुष्टि करें।
झारखंड में स्टांप ड्यूटी कीमत और सर्किल रेट में से जो अधिक हो, उस पर लगती है। मौजूदा आँकड़ों के लिए झारखंड का स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर देखें, फिर म्यूटेशन दाखिल करें ताकि रजिस्टर-2 में आपका नाम आ जाए।
आम सवाल
खतियान और रजिस्टर-2 में क्या अंतर है?
खतियान पिछले सर्वे और बंदोबस्त में तैयार हुआ अभिलेख है; रजिस्टर-2 चालू खाता है कि अभी ज़मीन किसके पास है और लगान कौन देता है। ख़रीदार को दोनों पढ़ने चाहिए।
क्या झारखंड में आदिवासी ज़मीन ख़रीदी जा सकती है?
अनुसूचित जनजाति के रैयतों की ज़मीन का हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के तहत प्रतिबंधित है। ख़रीदने का वादा करने से पहले स्थानीय वकील की सलाह लें।
क्या BuySellProperty झारभूमि के अभिलेख दिखाता है?
नहीं। हम सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं और प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं; अभिलेख केवल झारखंड सरकार की साइटों पर हैं।
Sources
- झारभूमि, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार (jharbhoomi.jharkhand.gov.in, jharbhoomi.nic.in) और परिशोधन (parishodhan.jharkhand.gov.in): विभाग के अपने पेजों पर दी गई सेवाएँ, 11 नवंबर 2026 को देखी गईं; उस दिन पोर्टल हमारे जाँच टूल पर नहीं खुला, इसलिए वर्तमान मेनू देखें
- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949
Last checked 2026-11-11.